मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने अपने आंदोलन में 7 सूत्री मांगों का निराकरण हेतु भरी हुंकार

भोपाल।आज दिनांक 19 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के तत्वावधान में 7 सूत्री मांगों को लेकर नीलम पार्क जहांगीराबाद भोपाल में धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में स्थाई कर्मी अंशकालीन कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी आउट सोर्स के कर्मचारीआंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कोटवार आशा कार्यकर्ता उपार्जन कंप्यूटर ऑपरेटर मध्यान भोजन रसोईया प्रदेश के लगभग 40,000 कोटवार अपनी मांगों को  निराकरण हेतु नीलम पार्क में एकत्रित हुए।

उनकी जो प्रमुख मांगे हैं:-

•प्रदेश में कार्यरत 45000 स्थाई कर्मी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान अनुकंपा नियुक्ति तथा अवकाश नदीकरण की सुविधा दी जाए।

•अंशकालीन कर्मचारियों को केवल 5000 वेतन मिल रहा है इनका वेतन दुगना कर भुगतान किया जाए।

•दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी का दर्जा दिया जाए।

•आउट सोर्स के कर्मचारियों को ठेका प्रथा समाप्त करते हुए शासकीय एजेंसी भुगतानकर कम से कम ₹25000 का वेतन भुगतान किया जाए।

•आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं  को कम से कम 20000 वेतन दिया जाए।

•ई उपार्जन कंप्यूटर ऑपरेटर जो सहकारी समिति में कृषि किसान कल्याण योजनाओं का क् क्रियान्वयन करते हैं उनका नियमित किया जाए।

•मध्यान भोजन रसोईया को कम से कम 10000 वेतन दिया जाए।

•प्रदेश के कोटवारों को 10000 वेतन का भुगतान किया जाए।

•भृत  का पद नाम परिवर्तन  कर कार्यालय सहायक किया जाए।

•आकस्मिक कार्य भारी सेवा के कर्मचारियों को 300 दिन का लीव सिलेंडर का लाभ दिया जाए।

इन तमाम प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया।संघ के प्रत अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि आज अन्य संगठन के लोगों ने भी सभा को संबोधित किया जिसमें प्रमुख रूप से संघ के संरक्षक निहाल सिंह की जा ट जिला अध्यक्ष राम कुंडल सेन उपरांत अध्यक्ष कैलाश लाल कार्य अध्यक्ष सुधीर भार्गव निगम कारपोरेशन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल बाजपेई लिपिक वर्गी शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी सड़क परिवहन निगम के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा के साथ-साथ सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने भी सभा को संबोधित किया साथ ही निर्णय लिया गया की वर्तमान सरकार से अपेक्षा है कि इन मांगों का निराकरण करेंयदि शीघ्र मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो  10 सितंबर को लाखों की संख्या में कर्मचारी फिर एकत्रित होंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।